अतरौलिया। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान एवम् आर्थिक अनुसंधान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में रोगी अधिकार जागरूकता अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतरौलिया के बैठक कक्ष में आशाओं व स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया ,जिसकी अध्यक्षता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया के अधीक्षक डा0 के सी जायसवाल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के राजदेव चतुर्वेदी ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझाव पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 30 अगस्त 2018 को मरीजों के 13 अधिकारो को सुनिश्चित करने के लिए पेशेंट राईट चार्टर जारी किया और 2 जून 2019 को इसे अपनाने के लिए राज्य सरकारों को पत्र भी लिखा कि इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मरीजों की शिकायतों का उचित समाधान हो पाएगा। लेकिन आज तक इस मरीज हक चार्टर को सरकार द्वारा अपनाया नही गया है। संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता जान्हवी दत्त ने चार्टर में दिए गए एक एक करके सभी 13 अधिकारी को समझाने का कार्य किया तथा पेशेंट राईट चार्टर पर तैयार पर्चे का वितरण भी किया। राजदेव चतुर्वेदी ने फ्लैक्स पर छपे चार्टर को अधीक्षक को देते हुए आग्रह किया कि इसे अस्पताल में ऐसे जगह पर लगाएं जिससे इस पर सभी का ध्यान जाय ,इसके अतिरिक्त सी एच सी अतरौलिया में बाहर से जांच व दवा लिखे जाने और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं से पैसे लेने, जन्म प्रमाण पत्र के लिए पैसे लेने संबंधी समस्या को भी सामने रखा। अधीक्षक डा केसी जायसवाल ने अपने संबोधन में आश्वासन दिया कि पेशेंट चार्टर को जहां पर्ची कटती है वहां पर लगवाएंगे तथा दूसरी जो शिकायतें संज्ञान में लाई गई है उनके समाधान हेतु जिम्मेदार व्यक्ति से बात करके कार्यवाही की जाएगी।इस
कार्यक्रम में बी पी एम शिव कुमार, एच ई ओ जितेंद्र कुमार, बी सी पी एम सुरेश पांडेय सहित क्षेत्र की आशाओं ने भी प्रतिभाग किया।
