संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का एलान किया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने देश के सभी प्रकार के संसाधनों को देशी-विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचने की नीति के तहत काम किया है। पिछले 10 वर्षों तक भाजपा सरकार पिछली सरकारों से आगे बढ़कर देश की जमीन और कृषि क्षेत्र पर कब्जा करने की नीति के तहत काम कर रही है। अपने धरना प्रदर्शन के उपरांत संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर महामहिम राष्ट्रपति से मांग किया है कि सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी कानून बनाकर फसलों के दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिया जाए। सरकार द्वारा फसल बीमा योजना लागू की जाए। गन्ना का मूल्य 500 रूपये प्रति कुन्टल घोषित किया जाय। गन्ना किसानों को तत्काल पर्ची की व्यवस्था व घटतौली पर रोक लगायी जाय। एमएसपी गारंटी कानून लाया जाय। 60 वर्ष से ऊपर किसानों, मजदूरों व खेती पर निर्भर रहने वाले काश्तकारों को 10 हज़ार रूपये मासिक वृद्धा पेंशन दी जाये। सिंचाई हेतु नहरों में तत्काल पानी दी जाय।छुट्टा पशुओं तथा जंगली पशुओं से किसान की फसल बचायी जाय।किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 15 हजार रूपया किया जाय।जिन लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है उनको मुफ्त बिजली दी जाय और किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली दी जाय।
कलेक्ट्रेट पर संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य ने किया धरना-प्रदर्शन
एमएसपी गारंटी कानून लागू करने, गन्ने का मूल्य ₹500 प्रति कुन्तल घोषित करने समेत 21 मांग
संयुक्त किसान मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का एलान