अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम विधेयक को लेकर दीवानी न्यायालय व कलेक्ट्रेट परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

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आजमगढ़: अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम विधेयक को लेकर शनिवार को यहां दीवानी न्यायालय तथा कलेक्ट्रेट परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वही अधिवक्ताओं ने जिले के सीआरओ को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौपा। आल इण्डिया रूरल बार एसोसिएसन द्वारा संसद के बजट सत्र में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को विधेयक के रूप में पारित कराए जाने को लेकर एसोसिएसन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल के नेतृत्व में यहां हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल एवं मण्डलीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के साथ अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल तथा प्रदीप कुमार सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कक्ष में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा को सौपा। अधिवक्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए एसोसिएसन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ताओं को न्यायिक पैरवी के तहत जीवन का भय बना हुआ है। उन्होने कहा कि हाल ही में बाराबंकी के हैदरगढ़ टोलप्लाजा तथा बलरामपुर शहर में अधिवक्ताओं पर अराजकतत्वों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। उन्होने कहा कि इस प्रकार के हमले से यह साबित हो गया है कि सरकार व पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं की सुरक्षा करने में विफल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि जिला मुख्यालयों पर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान की प्रतियां बजट सत्र के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रपति को सौपा जाएगा। एसोसिएसन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार तिवारी महेश ने कहा कि यूपी सरकार अभी तक एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नही कर सकी है। उन्होने कहा कि बुजुर्ग अधिवक्ता पेंशन व वकीलों के लिए पांच लाख का कैशलेस हेल्थ बीमा सरकार अविलम्ब प्रदान करें। आमसभा की अध्यक्षता एसोसिएसन के आजमगढ़ मण्डल इकाई अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह व संचालन अधिवक्ता अमित दुबे ने किया। इस मौके पर अनिल कुमार सिंह, संजय सिंह, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, रामआसरे यादव, अमित दुबे, राकेश सिंह, सुनील सिंह, अरविन्द उपाध्याय, अतुल उपाध्याय आदि अधिवक्ता रहे।

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