युद्धग्रस्त इजराइल देश में अपने दस हजार श्रमिक नागरिकों को भेजने को लेकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

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राज्य सरकार द्वारा करीब दस हज़ार मजदूरों को युद्ध ग्रस्त इज़राइल देश में भेजे जाने की कवायद पर शहर समेत जिला कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। शनिवार को कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर युद्धक्षेत्र में अपने नागरिकों को भेजे जाने को अमानवीय और भारतीय साख पर बट्टा लगाए जाने जैसा करार दिया।
जिलाध्यक्ष नदीम खान ने कहाकि इज़राइल सरकार द्वारा युद्धग्रस्त क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए भारत से मजदूरों की मांग की गयी है। जिसमें सूबे की सरकार ने दस हज़ार मजदूरों को भेजने का लक्ष्य रखा है। सरकार का यह निर्णय अपने ही नागरिकों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। कांग्रेस नेता ने व्यंग कसा कि एक तरफ भारत सरकार द्वारा वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का दम भरा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ देश के नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र में मजदूरी के लिए भेजकर सरकार भारतीय साख पर बट्टा लगा रही है, जिसका कांग्रेस पूरजोर विरोध करती है।

इजराइल में श्रमिकों को भेजने को लेकर कांग्रेस की आपत्ति

कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

अमानवीय व भारतीय साख पर बट्टा लगाने का लगाया आरोप

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